सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा उठाएगा।
वेतन वृद्धि की संभावनाएं
वर्तमान परिदृश्य में, कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के तहत इसमें लगभग 186 फीसदी की वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है।
फिटमेंट फैक्टर
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है। यह पिछले 2.57 के फैक्टर से काफी अधिक है और कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय लाभ प्रदान कर सकता है।
पेंशनभोगियों को भी राहत
8वें वेतन आयोग में पेंशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। वर्तमान 9,000 रुपये की पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है, जो पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह से सरकार की मंशा और योजना पर निर्भर करेगा।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन को भी प्रोत्साहित करता है।
