भारत सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जो पेंशनभोगियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होने जा रही है, जिससे लगभग 80 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
प्रायोगिक परीक्षण का सफल प्रयास
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अक्टूबर 2024 में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों में 49,000 से अधिक पेंशनभोगियों को इस नई प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरित की गई। नवंबर माह में दूसरे चरण में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 9.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिला।
पेंशन वितरण में नया स्वरू
इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पेंशनभोगी अब देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले के विकेंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली में बैंक के विकल्प सीमित थे, लेकिन अब पेंशनभोगियों को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी।
सरलीकृत प्रक्रिया
CPPS एक ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था है जो पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के स्थानांतरण की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर देगी। अब पेंशनभोगी चाहे वह देश के किसी भी कोने में रहे या अपना बैंक बदले, बिना किसी परेशानी के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
पेंशनभोगियों के समक्ष नए अवसर
केंद्र सरकार का यह नया कदम पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है। अब, EPS-95 पेंशनभोगियों को अधिक सुविधा और लचीलापन प्राप्त होगा। वे अपनी पसंद के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय लेन-देन में आसानी होगी। यह पहल लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाती है।
यह नई प्रणाली न केवल पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी लाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि पेंशनभोगी बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें और उनके जीवन में सुगमता आए।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल इंडिया और सरल शासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। 1 जनवरी 2025 से यह प्रणाली पूरी तरह से लागू होने जा रही है, जो पेंशनभोगियों के लिए एक नई उम्मीद और सुविधा लेकर आएगी।