भारत सरकार ने राशन कार्ड वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और न्यायसंगत बनाना है।
राशन कार्ड में डिजिटल परिवर्तन
सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करने का निर्देश दिया है। यह डिजिटल एकीकरण लाभार्थियों को समय पर सूचनाएं प्रदान करने में सहायक होगा और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
पात्रता के नए मानदंड
नए नियमों में पात्रता के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
– दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे
– राशन कार्ड धारक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी
– कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किए जाएंगे
संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण
सरकार ने मध्यम और उच्च आय वर्ग को राशन योजना से बाहर करने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं:
– सरकारी कर्मचारी और पेंशनर राशन कार्ड के लिए अयोग्य होंगे
– इससे वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा
फर्जी कार्डों पर कड़ी कार्रवाई
गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वालों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान लाए गए हैं:
– फर्जी कार्ड तत्काल रद्द किए जाएंगे
– कानूनी कार्रवाई की जाएगी
– यह कदम धोखाधड़ी रोकने में सहायक होगा
डिजिटल निगरानी
नई व्यवस्था में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा जो:
– राशन वितरण की निगरानी करेगा
– समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेगा
– लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा
सरकार विभिन्न माध्यमों से लाभार्थियों को नए नियमों की जानकारी दे रही है और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया गया है।