खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट हुई है। पंजाब में चलाई जा रही मुफ्त गेहूं वितरण योजना ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के लाखों परिवारों को राहत प्रदान कर रही है।
लाभ की विशेषताएं
वर्तमान योजना के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक के तीन महीनों में राशन कार्ड धारकों को उल्लेखनीय सहायता दी जा रही है। प्रत्येक परिवार को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या के अनुसार मुफ्त गेहूं का लाभ मिल रहा है। हर सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम की दर से कुल 15 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है।
व्यापक कवरेज और समावेशी दृष्टिकोण
राज्य में इस योजना का दायरा अत्यंत व्यापक है। लगभग 38 लाख राशन कार्ड धारकों में से 1.57 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि तकनीकी बाधाएं किसी भी परिवार को लाभ से वंचित न रखें।
लचीली E-KYC नीति
जिन परिवारों ने अभी तक अपना E-KYC पूरा नहीं किया है या जिनकी बायोमेट्रिक जानकारी में कोई समस्या है, उन्हें भी अनाज वितरण से नहीं रोका जाएगा। E-KYC के लिए समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को लाभ मिल सके।
कार्यान्वयन रणनीति
खाद्य और आपूर्ति विभाग ने इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। राज्य भर में 18,000 से अधिक डिपो होल्डर्स इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। लुधियाना जिले में अकेले 1,850 डिपो होल्डर्स सक्रिय हैं।
निगरानी और प्रबंधन
विभाग की नियुक्त टीमें, जिनका नेतृत्व अनुभवी अधिकारी कर रहे हैं, इस वितरण अभियान की निगरानी कर रही हैं। 15 दिसंबर तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में 87.61 प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र में 63.21 प्रतिशत परिवारों तक अनाज वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।
परिवारों के लिए सुरक्षा कवच
सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि कोई भी डिपो होल्डर लाभार्थी परिवारों को गेहूं देने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, तो राशन कार्ड धारक संबंधित जिला प्रशासन या विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
समग्र प्रभाव
यह योजना केवल अनाज वितरण से कहीं अधिक है। यह सामाजिक न्याय, समानता और जनकल्याण के मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। पंजाब सरकार का यह प्रयास राज्य के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता का माध्यम बन गया है।
मुफ्त गेहूं वितरण योजना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि सामाजिक कल्याण के व्यापक लक्ष्यों को भी आगे बढ़ा रही है। यह पहल राज्य के लाखों परिवारों के लिए एक वास्तविक आशा की किरण साबित हो रही है।
